२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सांसद निश्कल राईको अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप, कर दर हेरफेरलाई ‘राजद्रोह सरह’ भन्दै छानबिनको माग नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता बालेन्द्र प्रधानमन्त्री हुनु नै नेपाली नागरिकका लागि दुर्भाग्यः नेता सुवेदी कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी रोल्पामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एकको घटनास्थलमै मृत्यु आईएमई लाइफको सहयोगमा १०० विपन्न नागरिकको निःशुल्क मोतीबिन्दु शल्यक्रिया हुने भन्सार छलेका १४ थान आइफोन मोबाइल बरामद सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छः रास्वपा सांसद आचार्य बागलुङको चार पालिकामा ३० हजारलाई दादुराविरुद्धको खोप मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्ग सडक सीमाभित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका नागरिकहरुको घना बस्ती र बजार रहेकाले त्यसलाई भत्काउने लाखौ नागरिक  घरबारविहिन हुने भएकाले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी त्यसरी बस्ती उजाड बनाउने कुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । सांसद सुब्बाले सरकारले सडक सीमा तोकेर मात्रै नागरिकलाई बस्ती बसाल्ने कुरामा सचेत गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो  ।

उहाँले भन्नुभयो,‘झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची राजमार्ग आजको होइन । यो पूर्वी पहाड र तराईलाई जोडने ऐतिहासिक जीवन रेखा हो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सोही समयमा सडक सीमा एकीन गरी सडक आसपासका नागरिकलाई कुनै पनि संरचना बनाउँदा रोक लगाउनु पर्दथ्यो । तर सडक सीमाबारे जानकारी नगराउँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस क्षेत्रका लाखौ नागरिकहरुले सडक सीमा भित्रै संरचना निर्माण गरेका छन । सडक विस्तार गर्दा लाखौ नागरिकको घरहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सिंगो पूर्वी पहाड उजाड बन्छ भने यहाँका लाखौ मानिसहरुको घर भत्किने छन ।’

सांसद सुब्बाले सरकारले नागरिकलाई विना जानकारी दुःख दिने काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।