२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मल अभाव हुन नदिन सरकार तत्पर छः मन्त्री चौधरी वैध सम्पत्ति देखाउन नडराउनुस्, गलत कमाइ गर्ने मात्रै डराउँछन् : आयोग अध्यक्ष भण्डारी दाँतको उपचारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालमा १,३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस माइतीघरमा धर्नारत पीडितसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भेट सांसद अर्यालले भनिन्ः बजेटले गरिबी सम्बोधन गर्न सकेन, वर्गीय खाडल बढाउने खतरा छ बजेटले नेपालको माटो चिन्न सकेन, किसान–मजदुरको मर्म बुझेनः नेकपा सांसद दुलाल अर्थमन्त्रीलाई काँग्रेस सांसद रानाको कटाक्षः ‘वीपीलाई आदर्श मान्ने अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा गाउँको झुपडीमा बस्नेलाई बिर्सिनुभएछ’ साढे १३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन ठूलो फुकिएको बेलुन जस्तो बजेट आयो, यो कार्यान्वयन हुँदैनः डा अमेरशकुमार सिंह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सदियौँदेखि खुला सीमाका कारण कतिपय सीमा क्षेत्रमा दशगजा वरपर ‘क्रस होल्डिङ’ को अवस्था रहेको छ । आन्तरिक सहमतिअनुसार स्थानीयवासीले वारिपारी खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्न खोज्नुभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी जवाफका क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको सन्दर्भ पनि उठाउनुभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “तर तत्कालीन अवस्थाका सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध भएमा ती सीमा समस्या समाधानमा सहायक हुन सक्छन् भन्ने आशय प्रधानमन्त्री शाहको थियो ।”

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस