५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन, विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले नैतिकता र इमानदारिता विनाको योग्यताले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो ।

सभापति ढकालले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकताको पाठ्यक्रम सिमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता र निष्ठाका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परीक्षार्थीहरूको उत्तरमा मात्र नभई उनीहरूको व्यवहारिक आचरणसमेत परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नसके मात्र आयोगको ऐतिहासिक साख जोगिने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप गहन भएको उल्लेख गर्दै ढकालले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूलाई प्रणालीगत रूपमा संस्थागत गर्न उचित समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष एवं परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग, र पारदर्शितामार्फत आयोगको विश्वसनीयतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।