प्रस्तुत बजेटमा विकास खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत (विकास) खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हो। यस्तै चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शेरचनले चालु खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्दै पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका छन्। उनले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँट प्रमुख आधार रहनेछन्। संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै शसर्त अनुदानमार्फत ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विकास निर्माणका आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा आर्थिक समृद्धिको आधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
