काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवसायीहरूका लागि विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको मुख्य राजस्वको स्रोत यातायात क्षेत्र नै रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गर्ने योजना अघि सारिएको बताइन् । अबदेखि सेवाग्राहीले रोड पर्मिट लगायतका कामका लागि कार्यालय धाउनु नपर्ने र जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिनुका साथै अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारी साधनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले यस्तो कदम चालिएको उनले प्रष्ट पारे।
यसैगरी, विगतका आन्दोलनका क्रममा रोड पर्मिट लगायतका विषयमा लागेका जरिवाना समेत सरकारले मिनाहा गरेको छ । विभिन्न घटना वा आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारी साधनको दर्ता खारेजी गर्दा लाग्ने शुल्क समेत पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्रीले दिए ।
उनले भने, ‘२० औँ वर्षदेखि कर तिर्न नसकेका सवारी धनीले चालू आर्थिक वर्ष र गत वर्षको मात्र कर चुक्ता गरेमा बाँकी सबै जरिवाना र वक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ ।’
यातायात व्यवसायी र निजी क्षेत्रको योगदानले नै प्रदेश र देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले व्यवसायीको हित र सडक पूर्वाधारको सुधारका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा यातायात क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेकाले यसलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरूसँगकै समन्वयमा काम गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
