काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग जोडिएको कथित कर छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि करका दरमा हुने परिवर्तनको जानकारीको दुरुपयोग गरी केही व्यवसायीले राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याउने गरी ईभी भित्र्याएको आरोप लगाए।
उनले उक्त विषयलाई गम्भीर आर्थिक अनियमिततासँग जोड्दै संसदीय छानबिन अपरिहार्य रहेको बताए।
“ईभी आयातमा भएको भनिएको कर छलीबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनैपर्छ,” उनले भने, “अन्यथा एमालेले यस विषयलाई थप सशक्त रूपमा उठाउनेछ।”
सांसद पोखरेलले संसदमा प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको ऐतिहासिक तथ्य र नक्साले पुष्टि गर्ने दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार सन् १८१६ देखि १८५६ सम्मका विभिन्न ऐतिहासिक नक्साहरूले उक्त भूभाग नेपालकै रहेको देखाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्ने माग समेत उनले गरे।
पोखरेलले सरकारका केही मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मन्त्रीहरूले प्रयोग गरेका केही शब्द र शैलीले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनाउने संकेत गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने तथा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न आग्रह गरे। एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको संरक्षणका लागि आफ्नो भूमिका निरन्तर निभाइरहने उनले बताए।
