२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
संवैधानिक नियुक्ति खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने थियो, तर पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइयोः पद्मा अर्याल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथास्थितिमा चलाउन नसकिने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छः नेकपा सांसद मल्ल कञ्चनपुरमा ७१ जना फरार कैदीबन्दी पक्राउ संविधान संशोधन कार्यदलबाट बाहिरियो एमाले, बोलायो प्रतिनिधि फिर्ता तनहुँ ‘बर्डफ्लु’ को जोखिममा : सतर्कता अपनाउन आग्रह सरकारलाई एमाले सांसद बरालको प्रश्नः सुकुम्बासीले बाँच्न पाउने कि नपाउने ? ललितपुर महानगरपालिकामा साउन १५ देखि घरघरमै स्वास्थ्य सेवा सरकारले सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने ५ दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछः काँग्रेस सांसद कामी कृषि तथा वन मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धिः कार्बन व्यापारबाट १ अर्ब १० करोड आम्दानी र… चार विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा समितिमा दफाबार छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको ७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, पुँजीगत ४० प्रतिशतमा सिमित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा सरकारको कुल खर्च ७८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात असार २४ गते बुधवारसम्म सरकारले बजेटको लक्षको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सेकेको हो । चालु आ.व.का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आ.व.को बजेट ३ अर्थमन्त्री पौडेल, रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्दा समेत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमान ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणको काम पुँजीगत खर्च अन्तरगत नै हुने भएले गर्दा यो खर्च हुन नसक्नुको अर्थ विकास कम भएको रूपमा समेत अर्थाउन सकिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोअनुसार पुँजीगतमा ४ खर्ब ७ खर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार २४ गतेसम्ममा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो ।

चालु खर्चतर्फ भने खर्च बढी देखिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ८७.२५ प्रतिशत हो । चालु तर्फको खर्च कर्मचारीको तलब भत्तामा सीमित हुने भएकाले गर्दा यो खर्च लगभग कार्यान्वयन हुने गर्छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा भने ९०.१७ प्रतिशत गरेको देखिएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ । जस अन्तरगत आन्तरिक र बाह्य रिन लिने गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा बुधवारसम्ममा ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ ।