२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिनियर प्रहरी अधिकृतको काज–सरुवाबारे फैलाइएका समाचार भ्रामक : नेपाल प्रहरी सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छः वर्षमान पुन सभामुख अर्यालसँग भारतका राजदूत श्रीवास्तवको शिष्टाचार भेट लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट थारू विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउन थालेकाले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट अलग हुन… मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताप्रति सांसद केसीको आपत्ति सरकारलाई नेकपा सांसद हमालको प्रश्नः सुशासन सत्तापक्षलाई लाग्दैन ? साउन १ गतेदेखि नै विकास आयोजनाको टेण्डर आह्वान गर्न सांसद गजुरेलको माग उजुरीकर्ता र प्रश्तावित व्यक्तिसँगको छलफल एउटै दिन गरौँः रास्वपा सांसद बुर्लाकोटी सत्तारुढ रास्वपा सांसदले भनिन्ः किसानको आँशुको व्यापार नगर्नूस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको ७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, पुँजीगत ४० प्रतिशतमा सिमित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा सरकारको कुल खर्च ७८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात असार २४ गते बुधवारसम्म सरकारले बजेटको लक्षको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सेकेको हो । चालु आ.व.का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आ.व.को बजेट ३ अर्थमन्त्री पौडेल, रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्दा समेत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमान ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणको काम पुँजीगत खर्च अन्तरगत नै हुने भएले गर्दा यो खर्च हुन नसक्नुको अर्थ विकास कम भएको रूपमा समेत अर्थाउन सकिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोअनुसार पुँजीगतमा ४ खर्ब ७ खर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार २४ गतेसम्ममा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो ।

चालु खर्चतर्फ भने खर्च बढी देखिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ८७.२५ प्रतिशत हो । चालु तर्फको खर्च कर्मचारीको तलब भत्तामा सीमित हुने भएकाले गर्दा यो खर्च लगभग कार्यान्वयन हुने गर्छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा भने ९०.१७ प्रतिशत गरेको देखिएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ । जस अन्तरगत आन्तरिक र बाह्य रिन लिने गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा बुधवारसम्ममा ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ ।