२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
एमालेको प्रश्न : रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिबिच सम्बन्ध थियो ? ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएन फुल्चोकी जङ्गलमा हराउने घटना बढेपछि सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले बजेट दिँदा पनि बढेन प्रहरीको रासनभत्ता



अ+ अ-

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता खुवाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर, भदौ तेस्रो सातासम्म पनि प्रहरीले पाएका छैनन् ।
सरकारले औपचारिक निर्णय नगर्दा बजेट भएर पनि प्रहरीले मूल्यवृद्धिअनुसारको रासनभत्ता नपाएका हुन् । रासनभत्ता समायोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयले नै हालसम्म यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छैन ।

सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता समयानुकूल बनाउन पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । ‘हामीले गत वर्ष नै रासनभत्ता वृद्धि गर्न प्रस्ताव अघि बढाएका थियौँ, तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि अब प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ राज्यलाई धेरै भार पर्ने भन्दै अर्थका कर्मचारीले मूल्यवृद्धिअनुसार रासनभत्ता बढाउने प्रस्ताव रोक्दै आएका छन् । ‘गाडी खरिदलगायत फजुल खर्चमा तत्कालै बजेट आउँछ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सिपाहीलाई पेटभरि खान दिनुपर्छ भन्दा अर्थका कर्मचारी राज्यलाई भार बढ्ने बताउँछन् ।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल प्रहरीलाई चार अर्ब ६४ करोड ९४ लाख बजेट रासनभत्ताका लागि पठाइएको छ । यो नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ताका लागि भनेर विनियोजन भएको हो । सशस्त्र प्रहरीलाई त अहिले पनि पुरानै दररेटअनुसारको बजेट गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मूल्यवृद्धि करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, पाँच वर्षअघिको मूल्यअनुसारको रासनभत्ताबाट चल्न गाह्रो भएको प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका कर्मचारीको गुनासो छ ।

सशस्त्रलाई बजेट बढेर नगए पनि दुवै निकायमा एकैपटटक रासनभत्ता वृद्धि हुने गृहका अधिकारी बताउँछन् । पहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई रासन नै दिने गरिएकोमा पाँच वर्षयता रासनभत्ता दिन थालिएको हो । रासन ठेक्कामा अनियमितता भएपछि नगद नै दिन थालिएको हो ।

नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता हरेक जिल्लामा फरक–फरक हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने एक समितिले मूल्यवृद्धिअनुसार हरेक वर्ष दररेट परिमार्जन गर्छ । सोही रेटअनुसार रासन खुवाउन प्रहरीले माग गर्दै आएको थियो ।

तीन वर्षअघि गृहका तत्कालीन सहसचिव चक्रबहादुर बुढा नेतृत्वको समितिले २–२ वर्षमा रासनभत्ता समायोजन गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।