काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज हाताभित्र निर्माणाधीन सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको काम सक्न ९ महिनाको मौका दिने र त्यो अवधिमा नसकिए निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको क्यान्सर अस्पताल भवन आठ वर्षमा पनि पूरा नभएपछि समितिले सांसद अञ्जना विशुंखेको संयोजकत्वमा भदौ ४ गते तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । समिति सदस्यमा सरिता न्यौपाने र एकवाल मियाँ थिए । ‘द्रूत काम गर्ने हो भने ९ महिना थप्न सकिन्छ, त्यसभित्र पनि नसके कालोसूचीमा राख्नुपर्छ’, विशुंखेले भनिन्, ‘६५ देखि ७० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब एकपटक म्याद थपेर काम पूरा गराउन सकिन्छ ।’
अस्पतालको ७ तले भवनको काम अलपत्र छाडिएको भन्दै उनले आफ्नो समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल पूरा गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने बताइन् । ‘सरकारीस्तरमा राजधानीमा बन्न लागेको क्यान्सर उपचारको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल यही हो तर शिक्षण अस्पतालको व्यवस्थापन र आईओएम डिन कार्यालयको हेलचेक्र्याइँले अहिलेसम्म बन्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण किन पूरा भएन र अब कसरी बनाउने भन्ने अध्ययन गरेर यो निष्कर्ष निकालेको हौं ।’
अन्तिमपटक तेस्रो भेरिएसन गरी स्वीकृति भएको मितिले ९ महिनामा भवन हन्तान्तरण नभए कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बुधबार प्रतिवेदन बुझ्दै यसमा सरकारी निकायको लापरबाही भएकाले अब ती निकायलाई छिटो बनाउन निर्देशन दिने बताइन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बहुवर्षीय परियोजनाअन्तर्गत उक्त अस्पताल भवन बनाउन ०६८ मंसिर २८ गते शिक्षण अस्पताल र गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालिरएटलस इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।
तीन वर्षमा बनाउने गरी सम्झौता भएअनुसार ०७१ मंसिर २७ गते भवन निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम मिति थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रोपटक निर्माण कम्पनीलाई म्याद थप गर्दा पनि भवन पूरा नभएपछि समितिले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । तेस्रोपटक थपेको म्याद ०७४ फागुन ११ गते सकिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अस्पताल निर्माण पूर्वाधार समितिको सिफारिस र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको रायबमोजिम ०७४ फागुन ११ गतेदेखि ०७५ जेठ २० गतेसम्म चौथोपटक म्याद थपका लागि सिफारिस भएको थियो ।
५५ करोड ५१ लाख २८ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको भवनको लागत रकम ६१ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुर्याइसकिएको छ । भवन निर्माणको म्याद थप गर्दै भेरिएसनका नाममा ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो ।
शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्काले गौरा कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर सूर्यप्रसाद अधिकारीले निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले म्याद थप र भेरिएसन स्वीकृत गरिदिन कार्यदललाई भदौ १७ गते पत्र लेखेका थिए ।
त्यसको अघिल्लो दिन अधिकारीले शिक्षण अस्पताललाई पत्र लेखी अब एकल रूपमा आफूले निर्माणको जिम्मा लिएर काम गर्ने बताएका थिए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
