काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनी आपासमा गाभिन थालेका छन्। सरकारले म्यानपावरको धरौटी बढाएसँगै मर्जर हुने (गाभिने) को संख्या बढेको छ।
म्यानपावर व्यवसायी आपसमा मर्जर भएर धरौटी बुझाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय एक सय ४७ म्यानपावर मर्जर भएर ६७ वटा हुने प्रक्रियामा छन्। अधिकांश दुई वटा म्यानपावर गाभिए पनि कतिपय पाँचवटासम्म गाभिएर एउटा म्यानपावर बनेका छन्। अन्तिम समयमा आएर व्यवसायीले मर्जर गरी धरौटी राख्न थालेकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा केही दिनयता भीड लागेको छ। व्यवसायीको सहजताका लागि सरकारले आउँदो शनिबारसमेत सेवा दिने तयारी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुसालले असार १७ गतेसम्म धरौटी नबुझाएका म्यानपावर खारेज हुने बताए। विभागका अनुसार बिहीबारसम्म तीन सय ४४ म्यानपावरले नगदसहित बैंक ग्यारेन्टी गरिसकेका छन्। चार सय २३ म्यानपावरले बैंक ग्यारेन्टी गरेका छन्। अन्य म्यानपावर आपसमा सहमति गरेर मर्जरको प्रक्रियामा छन्।
विभागका अनुसार हाल एक हजार ८५ म्यानपावर सञ्चालनमा छन्। अब म्यानपावरको संख्यामा ६ सयदेखि सात सयसम्म रहने विभागको ठम्याइ छ। ‘म्यानपावरको संख्या घट्दो क्रममा छ’, उनले भने, ‘मर्जर गरेर धरौटी राख्ने क्रम बढेको छ।’
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई यहीँ भदौ १७ गतेसम्म धरौटी बुझाउन समयसीमा दिएको छ। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेको धरौटी दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ। यस्तै वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ। तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र डेढ करोड धरौटी राख्नुपर्छ। अधिकांश म्यानपावर तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाइरहेका छन्।
हाल म्यानपावरले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी सरकारले बैंक धरौटी बढाउनुका साथै मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो। धरौटी बढाउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेसँगै म्यानपावर मर्जरमा जान थालेका हुन्।
महानिर्देशक भुसालले ५० लाख नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्ने म्यानपावर व्यवसायी बढी भएको बताए। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष पाँच सय ६२ म्यानपावरले सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए। एक(दुई जनामात्रै कामदार पठाउने म्यानपावर पनि छन्। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने एउटामात्रै म्यानपावर छ। भुसालले पछिल्लो समय धरौटी बुझाउने म्यानपावरको संख्या बढ्दै गएको बताए। सरकारले म्यानपावर सञ्चालन कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। कार्यविधिपश्चात म्यानपावरको मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। भौतिक पूर्वाधार, संरचना, कामदार पठाउनेको संख्यालगायत विश्लेषण गरेर कार्यविधि बनाउन लागिएको हो।
धरौटी नबुझाउने र मर्जरमा जान नमान्ने म्यानपावर खारेज हुने भएका छन्। सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ। कम कामदार पठाउने म्यानपावरलाई अरु म्यानपावरमा गाभिनुको विकल्प नभएको भुसालले बताए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले डेढ सयदेखि दुई सय म्यानपावर मर्जर हुन सक्ने बताए। ‘हामीलाई मर्जर हुन समस्या छैन’, उनले भने, ‘तर, समय कम भएकाले कति मर्जर हुन्छन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
मर्जरमा जाने म्यानपावरले सञ्चालक समितिको निर्णय, मर्जरमा जाने सहमतिपत्र, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। उपाध्यक्ष भान्तनाले मर्जरपश्चात म्यानपावरको संख्या ६ सयभन्दा केही बढी हुन सक्ने बताए। एकाघरका परिवारका सदस्यमा दर्ता तथा नवीकरण नहुने भएको छ।
धरौटी बढेसँगै म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क बढाउन लबिङ गर्न थालेका छन्। सरकारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उपाध्यक्ष भान्तनाले नीतिगत भ्रष्टाचारले कामदारसँगै म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि समस्या भएको बताए।
धरौटीको ब्याज कोषमा
म्यानपावर व्यवसायीको धरौटीको ब्याज कोषमा जम्मा हुने भएको छ। विभागले धरौटीको ९० प्रतिशत कुनै वाणिज्य बैंकमा मुद्दतीमा जम्मा गर्न सक्छ। ब्याजको ७५ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको हो। विभागले ब्याजको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कोषको नाममा खाता खोली जम्मा गर्नेछ। व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, कल्याणकारी कार्य तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी खर्च हुनेछ। मापदण्ड बनाएर कोषको रकम उपयोग गरिने विभागले जनाएको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
