मकवानपुर । प्रदेशसभामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका सचिवले आर्थिक अधिकार पाउने गरी कानुन बनेको छ । प्रदेशसभामा बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएका सचिवले आर्थिक अधिकार पाउने भएका छन् ।
आर्थिक कारोबार गर्न असहज भएको भन्दै प्रदेशसभाले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेको सचिवलाई कानुन नै संशोधन गरेर आर्थिक अधिकार दिएको हो । विपक्षीको असहमतिका बीच यो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा २ वटा दफा संशोधन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (क) मा प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव एक महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बसी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा, सचिवको पदस्थापन नभएमा र पद रिक्त भएमा उक्त अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई दिने व्यवस्था संशोधनमार्फत कायम गरिएको छ ।
संशोधनपछि सोही विधेयकको दफा ८ को उपदफा ‘ज’ बमोजिमको अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई हुने छ । उक्त दफामा ‘प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्नेरगराउने’ प्रावधान रहेको छ ।
सरकार र सांसदबीच चर्को बहसका बीच विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बहसकैबीच विधेयक सदनबाट बहुमतले पारित भएको थियो । संशोधित विधेयकको पक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षीमा प्रतिपक्षी दलहरू उभिएका थिए । सांसदले साउन यता तलब सुविधा नपाएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आर्थिक तथा प्रशासनिक सहजताका लागि यो विधेयक संशोधन गरिएको बताए ।
उक्त विधेयकले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै विवेकशीलका सांसद रमेश पौडेलले गलत नजिर बस्ने बताए । ‘सरकार कर्मचारी ल्याउन अक्षम भएको स्पष्ट भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई आर्थिक अधिकार दिनु कानुनसम्मत हुँदैन । यसले गलत नजिर बस्ने छ ।’
कांग्रेसकी विजया श्रेष्ठ केसीले प्रशासनिक नजिर बिग्रने भन्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन् । राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङले प्रणाली नै मिचेर सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
