काठमाडौं । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका १० न्यायाधीश तीन महिनादेखि बेरोजगार बनेका छन् । न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै जिम्मेवारी खोसिएका ती न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा तानिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत सुन तस्करी काण्डदेखि ठगी मुद्दाको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै उनीहरूलाई न्यायपरिषद् सचिवालय तानिएको थियो ।
न्यायपालिकाको विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनीहरूलाई काजमा तानेका थिए । तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले गरेको न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको भन्दै माघ पहिलो साता उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । साथै, उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा पनि छानबिन भएपछि कारबाही पर्ने डरले उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यस्तै, २६ पुसमा न्यायपरिषद्मा तानिएका ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई स्पष्टीकरण मात्रै सोधिएको छ । उनको विषयमा के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा न्यायपरिषद्ले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारबाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी परेको थियो ।
न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा गरेको त्रुटिका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको छ । तर, छानबिन प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
न्यायपरिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशलाई बदनियत राखेर न्याय सम्पादन गरेको भन्दै न्यायपरिषद् सचिवालय काजमा झिकाएको छ । ३८ किलो सुन काण्डका अभियुक्तहरूलाई सामान्य धरौटीमा छाड्ने विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, नागेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई न्यायपरिषद् सचिवालय तानिएको थियो । सुन तस्करीमा भरियालाई दोषी देखाएर मुख्य अभियुक्तलाई छाडेको भन्दै सचिवालयले मिसिल मागेर छानबिन गरिरहेको छ ।
न्यायाधीशले संविधान, प्रचलित कानुन, नजिर तथा आचारसंहिताको उल्लंघन गरी सही न्याय सम्पादन नगरेमा त्यसबाट मर्का पर्ने पीडित तथा अन्य व्यक्तिले गलत काम गर्ने न्यायाधीशउपर कारबाही गरिपाउँ भनी न्यायपरिषद्मा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान धारा १५३ को उपधारा ९४० बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीउपर कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ निर्माण गरी लागू गरिएको छ । उजुरीका विषयलाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेर न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको छ । राजधानीबाट ।
