३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म निर्वाचन पराजयपछि एमालेद्वारा ‘मिसन पार्टी जागरण २०८३’ घोषणा, संगठन पुनर्संरचना र जनसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० अर्बको बजेट ल्याउने



अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएकोे छ ।

चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो ।

चालू आवमा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन नसक्ने देखिएको ।

राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ । तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए ।




भर्खरै