२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
काठमाडौँका यी १७ ठाउँमा ३ दिनसम्म दैनिक साढे ३ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी रहने देशलाई सधैँ कति सगरमाथा र गौतमबुद्धको नामले मात्रै चिनाइरहने ? – मन्त्री पौडेल चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री तिमिल्सिना सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त एएनओद्वारा सम्मानित पूर्व राष्ट्रिय गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ राखेपको उपाध्यक्ष नियुक्त विश्वकप उद्घाटन समारोहः कसले प्रस्तुति दिँदैछन्, कहिले सुरु हुन्छ, कसरी हेर्ने विश्व फुटबलको महाकुम्भ आजबाट यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य तीन ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना निर्माण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तिब्बती शरणार्थीको विदेश मोह, भारतलाई बनाए सुनसान



अ+ अ-

मुम्बई । भारतमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या ७ वर्षमा ४४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । भारत सरकारको तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा भारतस्थित तिब्बती शरणार्थीको संख्या १ लाख ५० हजार रहेकामा हाल ८५ हजार मात्र छ ।

धर्मशालाका अधिकारीका अनुसार अधिकांश तिब्बतीहरू अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी र स्विजरल्यान्ड गइसकेका छन् । केही भने तिब्बतमै फर्केको बताइएको छ । विभिन्न ४० देशमा तिब्बतीको संख्या १ लाख ५० हजार रहेको तिब्बती अधिकारीको भनाइ छ । सन् १९५९ को मार्चमा तिब्बतलाई चीनले कब्जामा लिएको घटनाको यसै महिना ६० वर्ष पुगेको छ ।

३४ वर्षीय कुन्साङ तेन्जिङ पनि अब भारत छाड्ने विचार गर्दै छन् । ‘यहाँ पैसा कमाउन धेरै गार्‍हो छ, जागिर पनि केही छैन,’ उनले भने । कागजातमा बाहेक तिब्बतीलाई भारत सरकारले औपचारिक रूपमा शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । उनीहरूलाई विदेशीका रूपमा लिइन्छ ।

भारतले १९५१ मै राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो । ‘यही कारण तिब्बतीलाई सरकारी जागिर दिइँदैन र कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयले समेत भर्ना लिँदैन,’ धर्मशालास्थित केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रवक्ता सोनाम नोर्बु दाग्पोले भने । उनका अनुसार तिब्बतबाट भागेर आउनेको संख्या पनि घटेको छ । विगतमा १ वर्षमा ३ हजार जनासम्म आउने गरेकोमा गत वर्ष १ सय जनामात्र आए ।

तिब्बतीलाई आर्थिक समस्या प्रमुख रूपमा रहेको छ । उनीहरूलाई कुनै पनि सम्पक्ति खरिदबित्री गर्न या बैंक क्रेडिट कार्ड लिन मुस्किल छ । पछिल्लो समय भारतीय सरकारले कर्मचारी र नेतालाई प्रवासी तिब्बती सरकारको कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको वार्तापछि यस्तो निर्देशन आएको थियो ।