२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि हट्यो सदनको अवरोध प्रतिनिधि सभाको १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन सुदूपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल, तुरुन्त नलगे डिपोबाटै बिक्री गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने अवस्था आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छः ज्ञानबहादुर शाही सीमाका विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुन राप्रपा नेता शाहीको आग्रह, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग समय नमागेको भन्दै बोल्ने अवसर नदिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले गरे संसदमा नाराबाजी दरबार हत्याकाण्डको मात्रै होइन, मदन भण्डारी मृत्यु प्रकरणको पनि छानविन गरौँः कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सीमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा नागरिकलाई विभाजित गर्न अग्रसरः नेकपा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने एमालेको माग, परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफप्रति असहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बिसं २०४७ पछिका राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ : थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी विसं २०४७ पछिका राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उक्त आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षका साथ काम गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले छानबिनका क्रममा नेपालीले विदेशमा लुकाएर राखेको सम्पति र राष्ट्रियकरण गर्न र शङ्कास्पद व्यक्तिको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरी अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरलगायत सबै कर सरकारले असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वाइड बडी प्रकरणमा संलग्न तथा कर छली प्रकरणमा संलग्नलाई पनि दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

देश टुक्र्याउन खोज्ने तत्वलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अध्यक्ष थापाले कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गर्न र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गरी खुला सीमा व्यवस्थित र नियमन गर्न पनि माग गरे ।

राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने व्यवस्था कायम गर्न अविलम्ब सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्न र सङ्घीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।




भर्खरै