२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
दरबार हत्याकाण्ड पुनःछानबिन गर्ने निर्णयप्रति राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानको स्वागत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जेठ २८ गते बस्ने, कार्यान्वयन प्रगति र उपसमिति गठन… संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी: सुडान–चाड द्वन्द्वले मध्य अफ्रिकामा सुरक्षा र मानवीय संकट गहिरिँदै महावीर पुन नेतृत्वमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले गर्‍याे काम सुरु, ओएनएम तयारीमा पोखराका सुकुमवासी र न्यून आय परिवारका लागि निःशुल्क म्यादी जीवन बिमा सुरु स्याङ्जाका रोमकान्त रेग्मीको मौरी व्यवसाय, वार्षिक रु ८ लाख आम्दानी सगरमाथाको भविष्यप्रति आरोहीको बढ्दो चिन्ता निर्धारित समयमा बस्न नसकेको प्रतिनिधिसभा बैठक २ बजे सारियो सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघको देशव्यापी धर्ना, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको आरोप सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दाङ र सल्यानका सरकारी कार्यालय नै असुरक्षित



अ+ अ-

नारायणपुर । दाङ र सल्यानका सरकारी भवन निर्माणको काम गर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङको भवन नै भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ । विसं २०४३ तिर बनेको कार्यालय भवन सुरक्षित छैन । आफ्नो भवन नै असुरक्षित रहेको यस कार्यालयले जिल्लाका सरकारी भवनहरु भूकम्पीय सुरक्षायुक्त हुनुपर्ने भन्दै भवन निर्माण आचारसंहिताको परिपालनामा जोड दिँदैआएको छ ।

यहाँका भवन निर्माण आचारसंहिता २०६० जारी हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका र पुराना भवनहरु असुरक्षित छन् । कार्यालयका सब–इन्जिनीयर ईश्वरीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो – “आचारसंहिता २०६० सालमा जारी भयो । त्यो भन्दा अगाडि बनेको सबै घरहरु असुरक्षित छन् भन्ने पनि हैन तर, अधिकाँश घरहरु भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त छन् ।”

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन, मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा कार्यालयहरु बसेका घर पुराना हुन् । ती कार्यालयहरु असुरक्षित रहेको भवन कार्यालयले बताएको छ । अहिले खानेपानी, अदालत, विद्युत्, हुलाक, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नयाँ भवनहरु बन्ने क्रममा रहेका छन् । यसअगाडि असुरक्षित घरबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।

नीतिगत रुपमा सबै सरकारी कार्यालयहरु सुरक्षित बनाउनु पर्ने सब–इन्जिनीयर देवकोटाले बताए । दाङका अधिकाँश सरकारी कार्यालय फ्रेम स्ट्रक्चर र लोड बेरिङ प्रविधिका रहेकाले त्यसलाई पनि भूकम्पीय रुपमा सुरक्षित बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयका पुराना संरचनालाई विस्थापित गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उनि बताउछन् ।




भर्खरै