७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
राजावादीको भोट पनि रास्वपालाई गएको छ : राजेन्द्र लिङ्देन संविधान अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउने जिम्मेवारी रास्वपाको काँधमाः उपेन्द्र यादव रास्वपालाई अध्यक्ष राउतको सुझावः जेन–जी आन्दोलनको भावलाई नबिर्सनु प्रधानमन्त्री शाहको प्रशंसा गर्दै सीके राउतले भनेः ए अलग हि लेभलका बन्दा है सीके राउतले भने: रास्वपा कार्यकर्तामा देश बदल्ने गहिरो जुनुन छ रास्वपाको महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि २२ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन रास्वपा उपसभापति डा.वाग्लेले भनेः राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हाम्रो मूल लक्ष्य हाे रवि र बालेनले घण्टी बजाएर गरे रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन रास्वपा महाधिवेशनस्थलमा पुगे रवि लामिछाने र बालेन हुम्लाको श्रीनगर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस ११ देखि १३ सम्म काठमाडौँमा हुने



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाँच दलीय समन्वय समितिमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नाम टुङ्गो लगाएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले समितिमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।
 
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुईदुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
 
यसैगरी बैठकले पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस ११ देखि १३ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरुप पार्टीले साङ्गठनिक कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
 
बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसीसी० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । एमसीसीका विषयमा बाहिर जुन विषय सार्वजनिक भएको छ, हाम्रो पार्टी एमसिसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन, सम्झौताका केही बुँदा संशोधन र परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने कुरा भएको छ, बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता महराले भन्नुभयो ।
 
आजको बैठक साङ्गठिन विषयमा केन्द्रित भएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग परामर्श गरेर पदाधिकारी टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।