महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडाैँ । औद्यधोगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास,

बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त तथा खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी

काठमाडाैँ ।सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब १८ अर्व

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण

काठमाडाैँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको

बजेटमार्फत कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व, विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गरिने तथा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई थप सहज र

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बजेटमार्फत सुशासनको मानक स्थापित गर्न कटिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेटले राष्ट्रिय जीवनको सबै आयाममा

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै हालका ११ तहका भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको घोषणा गरेका

नयाँ व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा पाँच लाखबाट बढाएर दस लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।