© 2023
काठमाडाैँ । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली र भूमि सम्बन्धी नियमहरू स्वीकृत गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग

सरकारले अस्ट्रेलियाका चित्रलेखा यादव,भारतका डा शंकर शर्मा, डेनमार्कका सुम्निमा तुलाधार,दक्षिण कोरियाका शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, दक्षिण अफ्रिकाका कपिलमान श्रेष्ठ र श्रीलंकाका पूर्णबहादुर

काठमाडाैँ । सरकारले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चैत्र १९ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा

सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश

सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग

सरकारले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद

सरकारले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले चैत २४ गते सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।

। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २ हजार ८ सय

सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा छानबिन गर्न यथेष्ठ तथ्य, प्रमाण नभएकाले संसदीय समिति बनाएरै जानुपर्ने स्थिति

बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण

बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा इटालीमा आयोजना हुने खाध्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने टोलीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ

तत्काल क्यालेण्डर छापिसक्ने अवस्था भइसकेको अवस्थामा आउने भदौ सम्ममा पुनरावलोकन गर्ने र समग्र बिदालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णयसँगै अहिले यस