९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
झापाको गौरीगञ्जमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु पोखरा बसपार्कका व्यापारिक संरचना हटाइयो, सुकुमवासी बस्ती अझै बाँकी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणः स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीको मृत्यु हर्मुज जलडमरूमध्य खुला भएको र इरानले आणविक निरीक्षकहरूलाई अनुमति दिएको अमेरिकी उपराष्ट्रपति भेन्सको जानकारी फिलिपिन्सको एक विद्यालयमा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु, पाँच घाइते कंगोमा इबोला संक्रमितको संख्या एक हजार नाघ्यो भारतको उत्तर प्रदेशमा आगलागी, विद्यार्थीसहित १४ जनाको मृत्यु जुम्लामा खानेपानी र सिँचाइका ९४ योजना कार्यान्वयनमा नवलपुरमा २२ हजार ३२१ आर्थिक प्रतिष्ठान गणना मौवाफाँट–दग्नाम सडक स्तरोन्नति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बल प्रयोग गरेर एमसीसी पारित गर्न पाईदैन: झलनाथ खनाल (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरु भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताउनुभएको हो ।

एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नै प्रभावित हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘गठबन्धनलाई कुनै ठेगानले छुदैन । एमसीसी मुद्दा राष्ट्रकै विवादको मुद्दा हो । यो कुनै गठबन्धनको मुद्दा होइन । सिंगो नेपालको मुद्दा हो यो । नेपाली जनताको मुद्दा हो यो । सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत अनुरुप यो सवालमा टुंगोमा पुग्नुपर्छ । तर जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धन भनेको निश्चित सवालमा सहमतीको आधारमा बनेको यो गठबन्धन हो । यो गठबन्धनलाई यो सवालले छुनुपर्ने कुनैपनि आवश्यकता म देख्दिनँ ।

एमसीसी सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने, यसमा गम्भिर र गम्भिरतम् आपत्तिका कुराहरु छन् । यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरु छन् । यी कुराहरु नसच्चिइकन, यिनीहरुलाई संशोधन नगरीकन हामी यसलाई पास गर्न दिदैनौँ । एमसीसी सम्झौता दुई देश बिचको भियना कन्भेन्सन अनुरुपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, यो करार सम्झौता मात्रै हो । करार सम्झौताहरुलाई दुनियाँको कुनैपनि संसदमा लगेर अनुमोदन गरिदैन । नेपालको संसदले पनि गर्नु हुँदैन । गरियो भने यसले गलत नजिर बस्छ । र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु भोलि पनि प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण यो गलत कुरा हो ।’