९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
आज एमाले संसदीय दल र सचिवालय बैठक बस्दै पुष्पा चौधरी थारुद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा रास्वपा महाधिवेशन : प्रतिनिधिलाई परिचयपत्र वितरण सुरु, आज १ बजेदेखि बन्दसत्र ललितपुरको जावलाखेलमा बोसको अत्याधुनिक ‘ब्राण्ड स्टोर’ सञ्चालनमा डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने श्रमिक परिभाषामा समेटिएः ऐतिहासिक ‘महासन्धि नम्बर १९३’ पारित रास्वपा महाधिवेशनमा प्रस्तावक र समर्थक बसे उम्मेदवार हुन नपाइने मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित परिवारका विद्यार्थीलाई वन मन्त्रीद्वारा छात्रवृत्ति वितरण झापाको गौरीगञ्जमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु पोखरा बसपार्कका व्यापारिक संरचना हटाइयो, सुकुमवासी बस्ती अझै बाँकी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणः स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बल प्रयोग गरेर एमसीसी पारित गर्न पाईदैन: झलनाथ खनाल (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरु भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताउनुभएको हो ।

एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नै प्रभावित हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘गठबन्धनलाई कुनै ठेगानले छुदैन । एमसीसी मुद्दा राष्ट्रकै विवादको मुद्दा हो । यो कुनै गठबन्धनको मुद्दा होइन । सिंगो नेपालको मुद्दा हो यो । नेपाली जनताको मुद्दा हो यो । सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत अनुरुप यो सवालमा टुंगोमा पुग्नुपर्छ । तर जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धन भनेको निश्चित सवालमा सहमतीको आधारमा बनेको यो गठबन्धन हो । यो गठबन्धनलाई यो सवालले छुनुपर्ने कुनैपनि आवश्यकता म देख्दिनँ ।

एमसीसी सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने, यसमा गम्भिर र गम्भिरतम् आपत्तिका कुराहरु छन् । यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरु छन् । यी कुराहरु नसच्चिइकन, यिनीहरुलाई संशोधन नगरीकन हामी यसलाई पास गर्न दिदैनौँ । एमसीसी सम्झौता दुई देश बिचको भियना कन्भेन्सन अनुरुपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, यो करार सम्झौता मात्रै हो । करार सम्झौताहरुलाई दुनियाँको कुनैपनि संसदमा लगेर अनुमोदन गरिदैन । नेपालको संसदले पनि गर्नु हुँदैन । गरियो भने यसले गलत नजिर बस्छ । र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु भोलि पनि प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण यो गलत कुरा हो ।’