२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस् रास्वपा प्युठानको सभापतिमा पोख्रेल चयन फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामी चेतावनी ‘ऋणमुक्त विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था’ सुनसरीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, सिंहदरबारमा छलफल सुरू
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लामो दूरीको यातायात भाडा २८% बढ्यो



अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै विभागले असार २९ गतेको निर्णयअनुसार भाडा समायोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायातको रूटमा चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको जानकारी विभागले दिएको छ । विभागका प्रवक्ता डा। लोकनाथ भुसालले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातसहित मालवाहक सवारीको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म र तराईंका बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २६ एवं पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय विभागले गरेको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातको खर्चसम्बन्धी लगानी तथा खर्च, बजार विश्लेषण, सरोकारवाला निकायको परामर्शका आधारमा यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्टस्, इन्धन आदि सूचकको मूल्य हेरेर भाडा समायोजन गरेका हौं,’ उनले भने । उनका अनुसार इन्धनको मूल्य र सवारीसाधनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब, बीमा, सवारी मर्मत खर्च, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्टस्लगायत सूचकको मूल्य हेरेर सवारीको भाडा समायोजन गरिएको हो ।

यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको माग राख्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिइरहेका थिए । सोहीअनुसार विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गत वैशाख ७ गते भाडा समायोजनसम्बन्धी अध्ययन समिति बनेको थियो ।

समितिले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै वैशाख २१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरेको मन्त्रालयले सरकार ढल्ने पक्का भएपछि असार २९ गते भाडा समायोजनको निर्णयलाई स्वीकृत गरेको थियो ।यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।