१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रस्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न अपि हिमालको काखमा क्रिकेटः ‘खेलबाट खुल्दै पर्यटनको नयाँ ढोका’ गोकर्णेश्वरवासीलाई केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौँ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल सुरु सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशसभा सदस्य बोहराको पद रिक्त



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य झपटबहादुर बोहराको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट प्रदेशसभा सदस्य बोहराले दल त्याग गरेकोसम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ बमोजिम उहाँको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी दिनुभयो । 

अछाम जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र १ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित बोहरा हालै नेकपा ९एमाले० मा प्रवेश गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेसँगै माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेकोसम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा वैशाख ३ गते दर्ता गराएको थियो । उहाँलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एक जनाको पद रिक्त भएसँगै ५२ प्रदेशसभा सदस्यमा सीमित भएको छ । यसमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र अब १३ जनामा सीमित रहेको छ । एमालेका २५, नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । आजको बैठकमा प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।