२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
टरिगाउँ विमानस्थलः नियमित उडान नहुँदा इन्धन डिपो समस्यामा सरकारले १० हजार पार्किङ जरिवाना तिराएको तनावले युवाद्वारा आत्मदाह प्रयास स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहस बनाउन मिल्दैनः… देशले गर्व गर्ने क्रिकेट खेल्छौँः नेपाली यु–१९ महिला टोली प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद लगायतका चार विधेयक टेवल सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको भए संविधानका आधारभुत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गरोस्ः… पार्टी एकताका लागि महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ, मन्त्री पदसँग कुनै सम्झौता भएको छैनः कविन्द्र… पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा नक्कली प्रहरी बनेर सर्वसाधारणलाई धम्की दिने आलेमगर पक्राउ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सवल वित्तीय सूचक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपा छुटाउने सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकन नहुने



अ+ अ-

काठमाडौ ।  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको निबेदनको पुनरावलोकन नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्नेबारे अदालतको निर्णय पुनराबलोकन हुनु पर्ने जिकिर सहित दाहलले निबेदन पेश गर्नुभएको थियो ।   माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।

सो  दिन उनीसंगै वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, गिरीराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा पनि अदालत पुगेका थिए। गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तर पहिल्यै आफ्नो नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष ऋषि कट्टेल निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।




भर्खरै