२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
टरिगाउँ विमानस्थलः नियमित उडान नहुँदा इन्धन डिपो समस्यामा सरकारले १० हजार पार्किङ जरिवाना तिराएको तनावले युवाद्वारा आत्मदाह प्रयास स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहस बनाउन मिल्दैनः… देशले गर्व गर्ने क्रिकेट खेल्छौँः नेपाली यु–१९ महिला टोली प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद लगायतका चार विधेयक टेवल सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको भए संविधानका आधारभुत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गरोस्ः… पार्टी एकताका लागि महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ, मन्त्री पदसँग कुनै सम्झौता भएको छैनः कविन्द्र… पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा नक्कली प्रहरी बनेर सर्वसाधारणलाई धम्की दिने आलेमगर पक्राउ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सवल वित्तीय सूचक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को सक्कल प्रति झिकाउने सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश  दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै उहाँहरु लाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै  मुद्दा चलाउनु पर्ने माग सहित  सर्वोच्च  अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।  

न्यायाधीशहरु  अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो ।

यस अघि सोही मुद्धामा पूर्वमन्त्री बिजयकुमार सहितका ३ जना पुर्बमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर मुद्धा विशेष अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ ।




भर्खरै