२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण : अनुसन्धानका लागि तीन नगर प्रहरी नियन्त्रणमा राज्य नागरिकसंग सहकार्य होईन प्रतिद्वन्द्विता बढाउने बाटोमा छ: ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्रीलाई महासंघको सुझाव ‘सरकारको भूमिका नियामक भन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्छ ’ उपकरण हस्तान्तरण गर्न भरतपुर अस्पतालको आह्वान एक वर्षमा १० भारतीयसहित १६ जनाको लेक लागेर मृत्यु अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु छलफलका लागि पाँच उपसमिति गठन, रास्वपाले तीन वटा राख्दा बाँकी दुईमा… बाँकेमा सात हजारभन्दा बढी मेट्रिक टन मल वितरण माकलबारीमा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा पैदलयात्रीको मृत्यु आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिबाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानबमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट आज बुझ्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जानेनै छ भन्ने विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मूलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संविधानको मर्म र भावना बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारबाही क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग-४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरूसमेत निर्धारण गरेका छन् । यस्ता निर्देशक सिद्धान्त  र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधारहरू समेत खडा गरेका छन् ।रासस