२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस् रास्वपा प्युठानको सभापतिमा पोख्रेल चयन फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामी चेतावनी ‘ऋणमुक्त विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था’ सुनसरीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, सिंहदरबारमा छलफल सुरू शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित ‘क्लासिक भ्यू रिसोर्ट’को व्यवस्थापनको जिम्मा ‘सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोर्ट’ले लियो रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई महेश बस्नेतले भने: सकारात्मक पहल रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ४ दलका अध्यक्ष सहभागी भएनन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय



(सांकेतिक तस्बिर)
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए। यो वर्षको बाढीपहिरोले दुई जिल्लामा मात्रै १ सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ। ५६ जना बेपत्ता छन् भने २२ जना घाइते छन्। एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

सिन्धुपाल्चोकमा ७१ जनाको मृत्यु भएको छ। ४० जना बेपत्ता र १५ जना घाइते छन्। लिदी, बाह्रबिसे, मेलम्ची, भोटेकोसीलगायत पाँच वटा बस्ती नै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। बागलुङको ढोरपाटनमा मात्रै २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना बेपत्ता छन्। बागलुङमा कुल ३५ जनाको मृत्यु भएको भएको छ। १६ बेपत्ता र सात जना घाइते भएका छन्। 

दुवै जिल्लाको सार्वजनिक र निजी आवासमा ठूलो क्षति भएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख उपसचिव गणेश शाहीले दुई जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको कारण विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।

‘हामीले सिफारिस गरेका थियौं, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ तत्काल सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आवासको पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउँछ।’ उनका अनुसार, भत्किएका निजी घर सुरक्षित स्थान व्यक्तिको इच्छाअनुसार निर्माण गर्न पाउने गरी सरकारले अनुदान दिनेछ। भूकम्प पीडितले पाएअनुसार नै बाढीपहिरो पीडितले अनुदान पाउनेछन्। सहरी विकास मन्त्रालय कार्यविधिअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अध्ययन गरी बस्ती स्थानान्तरणसमेत गर्न सक्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक