१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अडियो समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित आज बस्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक, रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन्छः मन्त्री पोखरेल थमन बिक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कारागार चलान वीरगञ्जमा बाल उद्यान तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन, महिलाको रोजगारी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा पाल्पाबाट दालचिनी भारत निर्यात डेरी क्षेत्रका लागि पाँचवर्षीय रणनीति बनाउने नेपाल डेरी एसोसिएसनको निर्णय ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी, मंसिरसम्मको बक्यौता फरफारक सरकारका सय दिनः राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीतिक अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देउवाले गठन गरेका विभाग खारेज गर्न कांग्रेस जिल्ला सभापतिको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन घोषणा भइसकेका परिस्थितिमा पार्टीका विभिन्न विभागमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद भएको जनाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध र अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा रहनुभएका काँग्रेसका जिल्ला सभापतिको बुधबार सम्पन्न बैठकले वर्तमान केन्द्रीय समितिलगायत सम्पूर्ण समितिले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेका अवस्थामा विभागमा अवैधानिक एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गले मनोनयन गरिएको आरोप लगाएको छ । बैठकले लामो समय कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिई स्वेच्छाचारी तवरले सञ्चालन गरी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएका विभागलाई अमान्य ठहर गरेको काँग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णय अक्षरशः पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्षसमेत निकालेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला सभापतिले पार्टीको कार्यविधिअनुसार समायोजन सम्पन्न भएका डडेल्धुरा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा विभिन्न बहानामा रोकिएको क्रियाशील सदस्यता फाराम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ । 

बैठकले विधानानुसार तत्काल कारवाही गरिनुपर्नेलाई नगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेपछि प्रतिशोधका आधारमा कारवाही गरिएको जनाउँदै त्यस प्रकारका गतिविधि रोक्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेको छ । साथै आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट आर्थिक पारदर्शिता, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, स्थानीय तहसम्मका मतदाताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी भावी रणनीतिक योजनासहित नीति तथा नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानको घोषणासमेत गरिएको छ । 

यसैगरी पार्टी एकीकरण वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिका हकमा पार्टीको विधानानुसार पार्टीको तल्लो तहबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जिल्ला सभापतिले माग गरेका छन् । बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र  कुशासन बढेको तथा कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रन आवश्यक निर्णय र निर्देशनका लागि नेतृत्वसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।