१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
शासकीय सुधारका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्तावेज जारी लगातार तेस्रोपटक स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई १८ सय भाइल एन्टी रेविज खोप प्रदान राष्ट्रियसभाः शोक प्रस्ताव पारित २३ वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र मिच्योः एमाले सांसद झाँक्री रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार विरोध र आलोचना लोकन्त्रको सुन्दर पक्ष हो : मुख्यमन्त्री कार्की नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार रमेश रुछेन राईलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधेयक बहुमतबाट पारित



अ+ अ-

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

आइतबारको समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताउनुभयो । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उहाँले कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विधिका विषयम विमती छैन’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन् । बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो त्यसैले माननिय ज्यूर्लाइ नियमावलीको १८१ तफाईलाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहान्छु । ’’

कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राख्नुभएको थियो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।