२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह एसियन छनोटः हङ्कङले नेपाललाई दियो १८९ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

३ नम्बर प्रदेशको नाम र केन्द्रको लाग्यो टुंगो



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले प्रदेश नम्बर ३ को नाम र केन्द्र टुंगो लगाएको छ ।

आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमती र केन्द्र हेटौडा नै राख्ने निर्णय गरेको हो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले छोटो समयका लागि बसेको बैठकले प्रदेशको नाम र केन्द्रको विषयमा निर्णय गरेको बताउनुभयो । सबै पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्दै साझा नामाकरण गर्न आवश्यक रहेकाले प्रदेशको नाम बाग्मती राख्ने र केन्द्र तत्कालका लागि हेटौडा नै कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयले भने प्रवेश नै पाएन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले समय अभावका कारण बैठकमा सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको बारेमा स्थायी कमिटिको निर्णय बमोजिम नै हुने बताउनुभयो ।

पुस ४ गतेबाट हिँउदे अधिवेशन सुरु भएपनि सभामुख चयनको प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन् । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौंन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी परियोजना हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने बताउँदै आएपनि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा यसको विरोध भएको थियो । स्थायी कमिटीले एमसीसीका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई नै दिएको थियो ।




भर्खरै