१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
१८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रस्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न अपि हिमालको काखमा क्रिकेटः ‘खेलबाट खुल्दै पर्यटनको नयाँ ढोका’ गोकर्णेश्वरवासीलाई केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिरहाको मुसहर बस्तीमा न व्यवस्थित घर, न शौचालय



file
अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको साढे छ वर्ष बितिसक्दा पनि सिरहाको लहान नगरपालिकाका मुसहर बस्तीमा स्वच्छताको अवस्था अझै दयनीय छ । हावाहुरी, घामपानी र बर्सातको समयमा टाउको लुकाउने सुरक्षित घर नहुँदा सास्ती खेपिरहेका मुसहर समुदायका लागि शौचालय त झनै सपना जस्तै बनेको छ ।

लहान नगरपालिका–१३ की भुटनीदेवी सदायले आफ्नो पीडा पोख्दै भनिन्, “बस्ने घरकै टुङ्गो छैन, शौचालय कहाँ बनाउनु ? वर्षौंअघि सरकारले दिएको रिङ त छ, तर जग्गा नभएकै कारण अहिलेसम्म शौचालय ठड्याउन सकेका छैनौँ ।”

भुटनी देवीजस्तै वडा नं. १, २, ५, ९, १२ र २४ का मुसहर परिवारहरू अहिले पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित आवास र आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा मुसहर समुदायमा शौचालय निर्माण र प्रयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नगरपालिका र ‘वाटरएड’ संस्थाले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार लहानका २४ हजार ७०० घरपरिवारमध्ये १७ प्रतिशत अर्थात् चार हजार २१० घरमा अझै शौचालय छैन ।

अधिकांश दलित र भूमिहीन बस्तीमा जग्गा अभाव र चेतनाको कमीले गर्दा शौचालयको पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ । लहानमा करिब ३० हजार दलित जनसङ्ख्यामध्ये आठ हजार मुसहर समुदायका छन् । ९९ प्रतिशत मुसहर भूमिहीन भएकाले उनीहरूका लागि आवास र स्वच्छता दुबै गम्भीर समस्या बनेको ‘विकन परियोजना’का निर्देशक कविन्द्र पुडासैनीले बताए ।

समाजसेवी शङ्करप्रसाद गुप्ताका अनुसार केवल गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । उनका अनुसार यसका लागि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र नागरिक अगुवाको सक्रिय निगरानी समूह बनाएर समुदायमा निरन्तर शिक्षा र चेतना दिनु आवश्यक छ । लहानका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले २०१७ मै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको नगरमा अझै यति ठूलो सङ्ख्यामा शौचालयविहीन हुनु चिन्ताजनक रहेको स्वीकार गरे । उनले भने, “यो स्वच्छताको चुनौती गम्भीर छ । अब हामी घर–घर पुगेर वास्तविक अवस्था परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौँ । भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी स्थानान्तरण प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ ।”

नगरपालिकाले अहिले ‘विकन परियोजना’सँग मिलेर ती चार हजार २१० घरधुरीमा शौचालय निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि, सामाजिक परिचालक र युवा समूहको सहकार्यमा तीन महिनासम्म घर–घरमै पुगेर प्रत्यक्ष अनुगमन र चेतना अभिवृद्धि गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।




भर्खरै