काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभामा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ ।
बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र महिलाको हक संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै सभामा संकल्प प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो । प्रश्तुत उक्त प्रश्तावलाई १७ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।
प्रश्ताव पेस गर्दै सांसद चन्दले प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताउनु भयो । सांसद चन्दले प्रविधिजन्य हिंसाका लागि पीडक र पीडित आमने–सामने हुनु नपर्ने, नक्कली परिचय (फेक आईडी) प्रयोग गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट हिंसा गर्न सकिने र यस्ता अपराधको कुनै भौतिक सीमा नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले ‘साइबर स्टकिङ’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘डीप फेक’ र ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ जस्ता अपराधले समाजमा विकृति फैलाएको र महिलाहरूलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्याको स्थिति सम्म पु¥याएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद चन्दले नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त रहेको औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्न डर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । एक सांसदले त बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ भने सामान्य किशोरीहरूको अवस्था कस्तो होला ? विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को आधारमा कतिपय मुद्दा चलाइए पनि सो ऐनले साइबर अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन ।’
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू (मेटा आदि) सँग डाटा लिनका लागि आवश्यक ‘म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स ट्रिटी’ नहुँदा अपराधीलाई कारबाही गर्न समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । साइबर ब्युरो काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदा दूरदराजका पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क पनि उहाँले प्रश्तुत गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा हाल सो सङ्ख्या बढेर १९ हजार पुगेको र तीमध्ये अधिकांश १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू पीडित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद चन्दले सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूपहरूलाई समेट्ने गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्न, लैंगिक हिंसालाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै रोकथाम, अनुसन्धान, अभियोजन, दण्ड र पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विशेष कानून निर्माण गर्न, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार र अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी विषय समावेश गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नागरिक लक्षित डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न, पीडितमैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेश तहमा समेत संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्न माग गर्नुभयो । सांसद चन्दले महिलाहरूको मानवअधिकार र संवैधानिक हकको रक्षाका लागि राज्य जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अविलम्ब कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद चन्दद्वारा प्रश्तुत उक्त प्रश्तावको समर्थन गर्दै सांसद पदमबहादुर परियारले नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच तिब्र गतिमा बढे पनि डिजिटल साक्षरताको अभावमा महिला र किशोरीहरू हिंसाको शिकार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । परियारले डिप फेक, साइबर बुलिङ र अनलाइन यौन दुव्र्यवहार जस्ता समस्या समाधान गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममै डिजिटल शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०२४-२५ अनुसार ८५.३ प्रतिशत नेपालीको हातमा स्मार्टफोन छ, तर डिजिटल सुरक्षा फिचर्स प्रयोग गर्न जान्नेहरू २३.८ प्रतिशत मात्र छन् ।’
सांसद रोशनी मेचेले सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैङ्गिक हिंसाले डिजिटल स्वरूप धारण गरेको बताउनु भयो । एआई र डिप फेक जस्ता प्रविधिले महिलाको सुरक्षित सहभागितालाई संकुचित पारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले फेसबुक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विद्यमान कानूनले आधुनिक प्रविधिजन्य हिंसालाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कानूनी दायरामा ल्याई आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाउने प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागी सांसद मिना सिंह रखालले नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ ले महिलाको हक र समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली, निःशुल्क कानुनी सहायता र डिजिटल प्रमाणको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले २०६३ सालको विद्युतीय कारोबार ऐन वर्तमान डिजिटल युगका लागि अपुरो रहेको तर्क गर्नुभयो । २०७२ को संविधान अनुकूल नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एउटा साइबर मुद्दा दर्ता गर्न दार्चुलाबाट काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सातै प्रदेशमा साइबर ब्युरो विस्तार गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले प्रविधिजन्य हिंसा रोक्न सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने र पीडितलाई शिघ्र न्याय दिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । यो संकल्प प्रश्तावले संविधान प्रदत्त हकको रक्षा गर्दै डिजिटल युगमा सुरक्षित र मर्यादित वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
