२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह एसियन छनोटः हङ्कङले नेपाललाई दियो १८९ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलोसमेत छाडेनन् भूमाफियाले



अ+ अ-

सिन्धुली । सिन्धुलीमा गुठीको जमिन अतिक्रमणसँगै खोला तथा कुलोसमेत अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ। भूमाफिया र स्थानीयको मिलेमतोमा घडेरी प्लानिङ तथा पुरानो बस्तीका नाममा खोला तथा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो। जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रफल २ हजार ४ सय ९१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलमध्ये २ लाख ४७ हजार ७ सय ९ हेक्टर मुख्य क्षेत्र र २५ हजार ९१ हेक्टर क्षेत्रफल बगर रहेका साना(ठूला गरी १ सय ४९ वटा खोला तथा नदी छन्। यो क्षेत्रफलमध्ये ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल खोला तथा नदीको जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर हडपेको अनुमान छ।

कमलामाई नगरपालिकाका स्थानीय जानकार सुरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार कामलामाई नगरपालिकामै ०३० सालयता ग्वाङखोला, रानीखोला, लब्दाह खोला, गडौली खोला मानव अतिक्रमणमा परेका छन्। ‘२०३० सालसम्म ५० मिटरभन्दा बढी चौडा क्षेत्रफलमा बग्ने गरेका यस्ता खोलाको चौडाइ अहिले मुस्किलले १० मिटर पनि पुग्दैनन्। ‘खोलाका दायाँ-बायाँ दुवैतर्फ स्थानीयले अतिक्रमण गरेर घर तथा टहरा, खेतीयोग्य जमिन बनाउँदा खोला पूरै साँघुरिएर गएका हुन्’, श्रेष्ठले भने। यसरी अतिक्रमण गरिएका खोलाका जग्गा कतिपयले लागत उठाई नापजाँच गराएर आफ्नो नाममा दर्ता नै गराइसकेको उनको भनाइ छ।

यस्ता नदीको दायाँ-बायाँ ठुल्ठूला ग्याबिन तथा पर्खाल नै लगाएर स्थानीयले खोला साँघुरो बनाएका छन्। खोला तथा नदीको जग्गा अतिक्रमण गरेर कतिपय स्थानमा व्यक्तिले जग्गा प्लानिङ गरेर बनाइएका घडेरीसम्म सडकसमेत पुर्‍याउन खोला तथा मूल कुलो अतिक्रमण गरेको कमलामाई नगरपालिका-६ का दिवाकर थापाले बताए।

जग्गा आफ्नो हुन हकभोग र तिरो तिरेको हुन जरुरी छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खोला तथा मूलकुलो अतिक्रमणमा परेका छन्। गाउँमा ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुँदै आएका सार्वजनिक मूलकुलो खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा प्लानिङ गरेर बिक्री गर्न थालिएसँगै लोप भएका छन्।

नापी कार्यालयको नक्सामा भेटिने यस्तो कुला र खोलाको क्षेत्रफल सम्बन्धित क्षेत्रमा भने चिनोसमेत नरहेको बताइएको छ। खोला तथा मूल कुला हरेक बस्ती र टोलटोलको नक्सामा ०२८ सालको नापीमै छुट्याइएको पाइन्छ।

तर, अहिले कतिपय नक्सामा ती खोला तथा मूलकुलो भेटिए पनि फिल्डामा पुग्दा देख्न नपाइएको जिल्ला नापी कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। यसरी अतिक्रमण गरिएका बगर तथा खोलाको क्षेत्रफल नै मासेर व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन स्थानीय सरकारमार्फत दबाबसमेत दिन थालेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख बविन्द्रलाल माझीका अनुसार नगर क्षेत्रका प्रत्येक वडाबाट ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन गरिएको र झन्डै पाँच सय बिघाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको विवरण स्थानीयले भरेका छन्। ती जग्गा सबै पुनः नापी भएर व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन पास हुने आशामा स्थानीयले भरेका हुन्। प्रायः जग्गा सर्वजनिक, सामुदायिक वन तथा खोला र कुलो अतिक्रमण गरेकै हुन्।

यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गराउने हो भने कहीँ पनि सार्वजनिक जग्गा बाँकी नरहने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला फिल्डामा जग्गा अतिक्रमण भए पनि मालपोतमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन नआएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कोइराला दाबी गर्छन्।

‘केही वर्षअघि एक/दुईले कार्यालयलाई नै प्रलोभनमा पार्नेगरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आए पनि त्यसलाई कार्यालयले रोकेको थियो। तर, पछिल्लो समय त्यस्ता घटना भएकै छैनन्’, उनले भने। तर, नापी कार्यालयले जिल्लाभरि सार्वजनिक, कुलो, खोला, वनलगायत जग्गाका लागत अध्यावधिक गर्न नसक्दा त्यसको स्रेस्ता मालपोत कार्यालयले समेत अध्यावधिक गर्न नसकेको कोइरालाको भनाइ छ।

जिल्लामा यस्ता खोला, कुला तथा गुठीका साथै सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण मालपोत र नापी कार्यालयमा नहुँदा त्यसको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नसमेत निकै कठिन हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै