काठमाडौं । दुर्गम गाउँ बोल्दे माइतीघर भएकी १८ वर्षीया बिना तामाङ नौ महिनाको बच्चा च्यापेर चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आइन् । न्याय खोज्दै चौतारा आएकी उनले न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर जानुका पराजुलीसँग भेटेर आफ्नो समस्या राखिन् । उनको समस्या थियो–सम्बन्धविच्छेद ।
बिनाले १५ वर्षको बाल्यकालमै चौतारा भुवागाउँका २५ वर्षीय श्यामकाजी तामाङसँग राजीखुसी भागी विवाह गरेकी थिइन् । १६ वर्षको कलिलो उमेरमा उनले बच्चा जन्माइन् । तर, बच्चा वर्ष दिन नपुग्दै पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न मुद्दा दर्ता गरेपछि न्यायिक समितिलाई अप्ठ्यारो पर्यो ।
सामाजिक समस्यासँग जुद्धै १० वर्षे जनयुद्ध लडेर आएकी उपमेयर पराजुलीले बिनाले दर्ता गराएको मुद्दाबारे दिनरात गम्भीर भएर सोचिन् । बिना र पति श्यामकाजीसँग एक्लाएक्लै र दुवैलाई सँगसँगै राखेर पराजुलीले छलफल गरिन् । अन्ततः दुवैको मन मिल्यो । न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरायो । अहिले बिना र श्यामकाजीको सम्बन्ध सुध्रिएको छ ।
त्यसैगरी, पतिसँग सम्बन्ध बिग्रिएर माइती गाउँ ठूलो सिरुबारीमा बस्दै आएकी मेनुका दुलालले पनि पति काशिराम बस्नेतसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेकी थिइन् । तर, पराजुलीकै पहलमा एक बच्चाकी आमासमेत रहेकी दुलाल र बस्नेतको सम्बन्ध जोडिएको छ । अहिले उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छ ।
निःशुल्क र छिटोछरितो न्याय
नगरपालिकाको इजलासबाट निःशुल्क र छिटोछरितो न्याय पाइन थालेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । त्यसैले देवानी प्रकृतिका विभिन्न मुद्दा लिएर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘जनताले निःशुल्क रूपमा न्याय पाउने अवसर पाएका छन्,’ अधिकांश मुद्दालाई मेलमिलापबाट टुंग्याउन जोड दिने गरेकी समिति संयोजक पराजुलीले भनिन्, ‘हामीलाई पहिलेदेखि नै चिनेकाले पनि पीडितले आफ्ना समस्या खुलेर राख्छन् । दुवै पक्षलाई जितको महसुस हुने गरी मेलमिलाप र मुद्दा फैसला गर्ने गरेका छौँ ।’
स्थानीय तहबाट न्याय निरूपण हुने थाहा पाएपछि पीडित न्याय खोज्जै नगरपालिका पुग्न थालेका छन् । मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि नगर कार्यपालिकाले जिल्ला बालकल्याण समितिको भवन इजलासका लागि प्रयोग गर्न थालेको छ ।
यस्ता छन् मुद्दा
न्यायिक समितिमा महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई हेरचाह नगरेको, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, लेनदेन, साँधसीमाना, सम्बन्धविच्छेद, ज्यालामजदुरी र घरेलु हिंसाका मुद्दा धेरै आउने गरेका छन् । वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाका लागि अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन पाउने सरकारी नियम छ ।
जिल्ला प्रहरी र प्रशासनमा पुगेका सर्वसाधारणको मुद्दालाई कार्यालयबाट तोक लगाएरै न्यायिक समितिमा पठाउने गरिएको छ । प्रहरीले न्यायिक समितिमा पठाएका लेनदेनसम्बन्धी अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमा टुंग्याइएको पराजुलीले बताइन् । ‘१२ लाखसम्मका लेनदेनको मुद्दा हामीले मेलमिलाप गराएरै समाधान गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । पैसा खर्च नगरीकनै न्यायमा पहुँच पुग्ने भएपछि विवाद समाधानका लागि नगरवासी ‘नगर इजलास’ जान थालेका छन् । मेलमिलाप र फैसला भएका विवाद पुनः बल्झेर पनि आएको छैन ।
डेढ वर्षमा २१० मुद्दा
न्यायिक समिति गठन भएको १८ महिनामा दुई सय १० वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका छन् । मुद्दाको चापले न्यायिक समिकिा तीनजनालाई भ्याइनभ्याई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ४७ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख भएका देवानी मुद्दा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको पराजुलीले बताइन् ।
०७४/७५ मा ८१ वटा विवाद समितिमा दर्ता भएका थिए । चारवटा विवाद क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेकोले मिसिलसहित जिल्ला अदालत पठाइएको छ । बाँकी सबै मुद्दा किनारा लगाइएको पराजुलीको भनाइ छ । त्यसैगरी, ०७५/७६ मा एक सय ६ विवाद दर्ता भएका थिए । ‘एउटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ । बाँकी सबै मुद्दाको फैसला भइसकेको छ,’ पराजुलीले भनिन् । चालू आवको अहिलेसम्म ३० वटा विवाद दर्ता भएका छन् । कतिपयको फैसला भइसकेको छ । महिनामा कम्तीमा चारपटक इजलास बस्ने गरेको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
