७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
भारतलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देशः कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो, हामीसँग प्रमाण छ रास्वपामा समूहको बिउ नरोपौँ, पुराना दलबाट सिकौँ : प्रधानमन्त्री शाह सरकार एक्सप्रेस वेमा दौडिरहेको गाडीजस्तै हो, गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र ब्रेक लाग्छः प्रधानमन्त्री शाह आफ्ना नेतालाई ‘भगवान्’ नबनाउन रास्वपाका कार्यकर्तालाई गगन थापाको सुझाव नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिष्पर्धी हो, दुश्मन होइनः सभापति थापा रास्वपा वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : बाबुराम भट्टराई रास्वपालाई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेः सत्य र न्यायको पक्षमा दृढ रहनु रास्वपालाई एमाले नेता ज्ञवालीको आग्रहः ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सरकार सजग होस्’ सरकारले चालेका कदमहरू विधिसम्मत र संविधान बाहिर नहोस् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिइयोस्ः वर्षमान पुन रास्वपालाई गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति थप स्पष्ट हुन वर्षमान पुनको सुझाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आदिवासी जनजातिहरुको स्पष्ट पहिचान झल्किने गरी गणना गर्न महासंघको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको स्पष्ट पहिचान झल्किने गरी गणना गर्न माग गरेको छ । 

बिहीबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बाह्रांै राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको स्पष्ट पहिचान झल्किने गरी गणना गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले विगतका जनगणनामा सरकारले सूचिकृत गरेका आदिवासी जनजातिको गणना नगरिएको भन्दै यस वर्ष सम्पूर्णको गणना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष बरामले कतिपय आदिवासी जनजातिको गणना भएपनि जातजाति भित्रको उपथरको स्पष्ट रुपमा पहिचान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसपटक सरकारले जनजातिहरुको उपथरलाई पहिचान गरी त्यसको संख्या जनजातिको संख्या भित्रै आउनेगरी गणना गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा बहुभाषी मानिसहरु भएपनि कम मात्रामा बोलिने भाषाको जनगणना नै नहुने गरेकाले कुनै भाषा बोल्ने एकजना मात्रै छ भनेपनि उसको गणना गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो – ‘२०६८ सालको जनगणनामा नेपाल सरकारले नै सूचिकृत गरेको १२ वटा आदिवासी जनजातिको तथ्यांक नै छैन, २०६८ सालको जनगणनामा । जस्तो सिआर, लार्के, लोक्पा, थुदाम लगायतका सरकारले सूचिकृत ग¥यो तर सूचिकृत गरेकै आदिवासी जनजातिहरु पनि अघिल्लो जनगणनामा छुट्यो । अहिलेको जनगणनामा त्यसरी छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आग्रह गरेका छौँ । नेपालमा धेरै भाषा बोल्नेहरु छन् । कुनै भाषा एक जनाले बोल्छ भने त्यो एकजनाको पनि तथ्यांक लिइनुप¥यो । त्यो तथ्यांक लिएर सार्वजनिक गर्नुप¥यो । त्यो पनि छुटाउनु हुँदैन भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ । हाम्रो संख्या घटाउँदै गएको छ राज्यले । विभिन्न कारणहरु देखाएर घटाउँदै गएको छ । अहिलेको जनगणनामा त्यसो गर्नु हुँदैन । विगतको जनगणनामा मगर, राई, गुरुङ, तामाङ, नेवार भित्रका पनि विभिन्न उपथरहरु हुन्छन् नि, जस्तो कि मगरभित्र थापा छन् । बुढाथोकी छन् । बुढाथोकी मात्रै गणना गर्दाखेरी, थापा मात्रै गणना गर्दाखेरी त्यो संख्यालाई मगरमा गनिएन । त्यो संख्यालाई क्षेत्रिमा गनियो या बाहुनमा गनियो । त्यस्तो गल्ती अहिलेको जनगणनामा दोहोरिनु हुँदैन ।’

अध्यक्ष बरामले आदिवासी जनजातिहरु विभिन्न धर्ममा आवद्ध रहेको भन्दै उनीहरुको जनसंख्या धेरै रहेको भएपनि जनगणनामा जबरजस्ती हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको संख्या बढाउने गरिएको बताउनुभयो । यस पटकको जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुले मान्ने धर्महरुको सम्बन्धमा यथार्थ रुपले गणना गरी सही तथ्यांक समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालका विकट ठाउँसम्म घर–घरमै गणक पुग्नुपर्ने तथा स्थानीय लवज र भाषालाई बुझ्ने गणक सम्बन्धित ठाउँमा खटाउन उहाँले सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष बरामले भन्नुभयो – ‘यति धेरै आदिवासी जनजातिहरु छौँ । जति तथ्यांक देखाइएको छ धर्ममा, आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुले दिएको सही सूचनालाई गलत ढंगले टिपोट गरेर तथ्यांकमा गलत ढंगले राखेर जबरजस्त राज्यले हिन्दुहरुको संख्या बढाउने काम ग¥यो । त्यस्तो गल्ती २०७८ को जनगणनामा दोहोरिनु हुँदैन । भाषाको समस्या छ । लवजको समस्या छ । गणकको भाषा त्यहाँका जनताले नबुझ्न सक्छन् । त्यस्तो क्षेत्रमा त्यहीँको स्थानीय गणक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले यसपाली पनि सुनेको छैन । एउटै जाति, भाषा, भेष, धर्महरुको मात्रै गणना गर्ने हो की भन्ने चिन्ता बढीराखेको छ ।’

आदिवासी जनजाति युवाहरुको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उनीहरु गणनाबाट छुट्ने आशंका गर्दै अध्यक्ष बरामले विदेशमा बस्ने नेपालीको पनि छुट्टै ढंगले गणना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।




भर्खरै