मोरङ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विकास निर्माणका संरचना बनाउने क्रममा मानवीय त्रुटि हुँदा मनसुनजन्य विपद्का घटना बढिरहेका बताउनुभएको

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको ग्वार्कोमा बनाइएको ओभरपास उद्घाटन गरेका छन् ।

हाल इजरायलमा पाँच हजार ५०० देखि सात हजार नेपाली रहेका र तीमध्ये धेरैजसो तेल अबिब, जेरुसेलम र हाइफामा रहेका छन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमावली वमोजिम निर्धारण भएपनि सूचिबाट हटाइनु दुःखद् भएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कालो वस्त्र र नीलो रिबन लगाएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएका विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन नपाएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठेर विरोध जनाएसँगै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम विशेष कारणले कार्यसूचिबाट हटाइएको सभामुख देवराज

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको प्रबन्ध गरिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद एवं प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा जाहेरी परेको छ ।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको आजका लागि तय भएको बैठक स्थगित

प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ पेश भएको छ । 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले लाखौँ युवा ठगिएको विषयलाई उठाउँदा सरकारले आफूहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेको बताएका

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध कायमै राखेका छन् ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहेका चुनौतिहरुको सामना गर्नसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत उल्लिखित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि प्राप्त खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ

शिक्षा र निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकसँगै जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति र व्यवसायीहरूका गुनासो छलफलको मूल विषय बनेका थिए। खासगरी निजामति

मन्त्रालयले इजरायल तथा इरान जाने तयारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले हालको अवस्था ध्यानमा राखेर यात्रा योजनालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ