काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
गत वर्ष पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्धारा आज जारी विज्ञप्तीमा उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिइएको छ ।
उक्त फैसला उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको विज्ञप्तीमा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म २० मिटर सीमा कायन गर्ने फैसला कार्यान्वयन स्थन गर्न भनिएको हो ।
“पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ”, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
