काठमाडौँ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम १४ वर्ष कैद सजाय गर्ने कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ । जति धेरै रकम भ्रष्टाचार गरे पनि १० वर्षमात्रै कैद सजाय हुने प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्ट्याएर विधायन व्यवस्थापन समितिमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि १४ वर्ष जेल हाल्ने कानुन बनाउन सहमति जुटेको हो ।
समितिमा भएको सहमतिअनुसार १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । त्यस्तै, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे ६ देखि ८ वर्ष, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे ४ देखि ६ वर्षसम्म, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे २ देखि ४ वर्षसम्म, १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा १ देखि २ वर्षसम्म र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कानुन निर्माण गर्न समितिमा सहमति जुटेको सभापति परशुराममेघी गुरुङले जानकारी दिए । ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा १ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक र प्रतिनिधिसभाले उक्त परिमार्जित व्यवस्था पास गरेपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव गरेको ुभ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकु मा १ करोडभन्दा जति बढी भ्रष्टाचार गरे पनि १० वर्षसम्म मात्रै कैद गर्ने पुरानै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । रिसवत लिएको रकम जफत हुने र सोही रकमबराबरको बिगो असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तो सजाय राष्ट्र सेवक कर्मचारी वा राष्ट्र सेवक हुन लागेको व्यक्तिलाई हुने विधेयकमा लेखिएको छ । ुराष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा वा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा कैद, जरिवाना र बिगो जरिवाना हुनेछ,ु भन्ने विधेयकमा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा घुमाउरो तरिकाले भ्रष्टाचारीलाई हुने सजाय घटाउन खोजेको भन्दै सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले आलोचना गरेका थिए । उनका अनुसार हालको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा ३ महिना कैद हुने व्यवस्था भए पनि अहिले कम्तीमा १ महिना कैद र अधिकतम सजाय पनि घटाउन खोजिएको उनले बताए ।
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भ्रष्टाचारीका लागि धन सम्पत्ति आर्जन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उसको धनमा नै प्रहार गर्नुपर्ने धारणा राखे । ुहामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गर्दा अत्यधिक जरिवाना गर्ने लाइनबाट सोच्नुपर्छ । कैदभन्दा पनि जरिवाना गर्नेमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको प्रश्न कैदमा जोड दिने कि भ्रष्टाचारमा नियन्त्रणमा भन्ने प्रश्न हो,ु उनले भने ।
सांसद रामनारयण बिडारीले भ्रष्टाचारका अभियुक्तको मात्रै नभएर त्यसरी आर्जन गरेका व्यक्तिको पनि सबै सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । भ्रष्टाचारविरोधी कडा कानुन निर्माणका लागि सरकारी विज्ञ, पूर्व राष्ट्रसेवक र बहालवाला कर्मचारी बाधक रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद वेदुराम भुसालले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी सहुलियत दिन नहुने बताए । ुभ्रष्टाचारीलाई ज्यान मारेको जत्तिकै सजाय दिनुपर्छ,ु उनले भने । जति ठूलो रकम घूस लियो त्यति नै बढी कैद सजायको कानुन बनाउनुपर्ने सांसद प्रमिला कुमारीको भनाइ थियो । अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० वर्ष कैदमात्रै गर्नु ठीक नभएकाले अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई कम्तीमा २० वर्ष कैद गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए न्यूनतम १ महिना कैद हुने भएको छ । यसअघि एकदिनसम्म पनि कैद भएका उदाहरण दिँदै सांसदहरूले न्यूनतम १ महिना कैद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्न सहमति जनाएका हुन् । अब ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दोषी ठहरिए कम्तिमा १ महिना कैद सजाय हुनेछ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले सरकारी, निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गर्न लागिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
